Rajasthan Food Security : राजस्थान के लोग आज से 31 मार्च तक निपटा ले ये जरूरी काम, वरना सरकार लेगी तगड़ा एक्शन
Rajasthan Food Security Date Extend:राजस्थान के लोगों के लिए इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि खाद एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने कहा है कि सरकार लगातार अपने प्रयासों से वंचित वर्गों के कल्याण के लिए काम कर रही है।
वहीं सरकार का मुख्य उद्देश्य यह भी है कि पिछड़े वर्गों को अधिक से अधिक सरकारी योजनाओं से जोड़कर उन्हें लाभ देने का काम किया जा रहा है। जिससे उन लोगों का सशक्तिकरण हो सके और वह समाज के साथ मुख्यधारा में जुड़ सके।
अब राजस्थान में 31 मार्च तक चलेगा गिव अप अभियान
अधिक जानकारी के लिए बता दे की गोदारा ने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत खाद्य सुरक्षा सूची में आने वाले सक्षम/अपात्र लाभार्थियों पहले अपनी इच्छा से नाम हटाने की अंतिम तारीख 28 फरवरी राखी गई थी।
अभियान को मिल रही सफलता को देखते हुए एवं अधिक से अधिक वंचित पात्र लोगों को खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इसकी अवधि अब 31 मार्च तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।
उन्होंने कहा कि जो अपात्र/सक्षम लोग एनएफएसए से किसी कारणवश अब तक अपना नाम हटवा नहीं पाए हैं, वे इस निर्णय का लाभ लेते हुए खाद्य सुरक्षा छोड़ें ताकि उनके स्थान पर पात्र व्यक्तियों को खाद्य सुरक्षा दी जा सके।
अगर सक्षम /अपात्र व्यक्ति खाद्य सुरक्षा सूची से अपना नाम स्वत: नहीं हटवाते है तो उनके विरुद्ध आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
12 लाख लोगों ने छोड़ी खाद्य सुरक्षा
मिली जानकारी के अनुसार बता दे की राजस्थान में 1 नवंबर 2024 से खाद एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा गिव अप अभियान शुरू किया गया था इस अभियान का मुख्य उद्देश्य यह था की जो लोग सक्षम है वह अपनी इच्छा से अपना नाम खाद सुरक्षा सूची से हवा सके सरकार द्वारा चलाई गई इस अभियान में तब से आज तक 12 लाख 7 हजार व्यक्तियों ने अपना नाम खाद्य सुरक्षा सूची से हटाया है
7 लाख से ज्यादा जुड़े नए लोग
अधिक जानकारी देते हुएए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री ने बताया कि गत गणतंत्र दिवस के अवसर पर खाद्य सुरक्षा पोर्टल को पुन: प्रारंभ किया गया था।
तब से अब तक लगभग 7 लाख 55 हज़ार लोगों के नाम पोर्टल पर जोड़े जा चुके है। उन्होंने कहा कि पोर्टल के पुन: प्रारंभ होने से लाखों वंचित लोगों को खाद्य सुरक्षा की उपलब्धता सुनिश्चित हुई है और जो लोग आर्थिक रूप से कमजोर है उन्हें सरकारी योजनओं का लाभ देने का काम किया जाएगा
